🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓
*न्यायालयीन वार्ता थेट सर्वोच्च न्यायालयातून....*
🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓🎓
🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿
*🎓👉नवी दिल्ली,- 31 ऑक्टोबर 2005 चा जीआर रद्द करून 1982 ची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. पिटिशन क्रमांक 1273/2014 जी देवेंद्र अंबेटकर वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र गव्हरमेंट ही याचिका उच्च न्यायालय औरंगाबादने डिसमिस केली होती. त्याला मा.सर्वोच्च न्यायालयात सहा आठवड्याच्या आत आव्हान देण्यास वेळ दिला होता. विहित मुदतीत मध्ये मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करून त्यावर आज दिनांक 22/ 4 /2018 रोजी सुनावणी घेण्यात आली .*
*🎓👉सर्वात महत्त्वाचे आजची सुनावणी मा.सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश मा.न्या.आर.नरीमन व एस.कौल यांच्यासमोर झाली.मा.सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की या निकालावर आर्ग्युमेंट होणे आवश्यक असून बरेचसे मुद्दे विचारात घेतले गेलेले नाही.या मॅटर मध्ये तथ्य असून हे मॅटर चालवले जावे.... त्यामुळे हे मॅटर चालवण्यासाठी व विषय ऐकून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिलेली आहे..... लिव्ह ग्रँट केलेली आहे.... मॅटर ऍडमिट केले आहे....लवकरात लवकर तारीख घेऊन मॅटर पूर्ण ऐकले जाणार आहे ......या मॅटर मध्ये सचिव, महाराष्ट्र सरकार , सचिव,वित्त, महाराष्ट्र सरकार,मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना प्रतिवादी करण्यातआलेले आहे. सर्वात महत्त्वाचा टप्पा होता मॅटर ऐकले जाऊन चालवण्यास परवानगी मिळणे. ती मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलीआहे त्यामुळे जुनी पेन्शन मिळण्याच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत..... पूर्ण ताकतीने पुराव्यानिशी हे मॅटर चालवले जाणार आहे. तरी सर्व Dcps धारकांना विनंती आहे की कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता काही शंका असल्यास संबंधित व्यक्तीशी संपर्क करून योग्य ती माहिती घ्यावी. यश आपलेच आहे ...ते मिळणारच आहे.... फक्त प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागणार आहे आणि ती आपण करणार आहोत.... आपणाकडून सर्वांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे.....आपण जिंकणारच आहोत यावर विश्वास ठेवावा....*
*🎓👉आज याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड.प्रशांत कातनेश्वरकर साहेब यांनी अतिशय उत्कृष्ट कायदेशीर मुद्द्यांचा आधार घेऊन बाजू मांडली ...त्यांना सहकार्य अॅड सूर्यवंशी साहेब , जेष्ठ विधिज्ञ अॅड.अरविंद अंबेटकर साहेब , अॅड. केतन पोटे साहेब यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे उपस्थित राहून कायदेशीर सहकार्य केले......*
