विसरु नका....👉🏻१८/१२/२०१७
!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन !!
🚩 चलो नागपूर 🚩 🚩 चलो नागपूर 🚩
जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी सर्व कर्मचार्यांचे नागपूर येथे
👇 सोमवार ,दि. १८ डिसेंबर २०१७ ला विधिमंडळावर👇
💥 महाआक्रोश मुंडण मोर्चा 💥
प्रमुख मागण्या :-
👉 1) दि.1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचार्यांना जुनीच १९८२ व १९८४ ची निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी.
👉 2) दि.1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त मृत्त कर्मचार्यांच्या परिवाराला केंद्रसरकारच्या धर्तीवर जुन्याच कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना (१९८२ व १९८४) चा लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
👉 3) दि.1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना केंद्रसरकारच्या धर्तीवर मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती सेवाउपदानाचा (ग्रज्युटीचा) लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
👉 4) 1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक होनाऱ्या कर्मचाऱ्यावर ( वेतन, वेतनवाढ व सेवाविषयक) अन्याय होईल असे कोणतेही निर्णय शासनाने लादू नये.
महाराष्ट्र सरकारने 1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना जुनी १९८२ व १९८४ ची पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक DCPS/NPS योजना सुरु केली आहे. यात भरीस भर कि काय आता वेळोवेळी विविध अन्यायकारक शासन निर्णय काढून त्यांच्यावर अन्याय करीत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या DCPS/NPS धारक मृत कर्मचार्यांना सदर योजना लाभाची नसल्याने जुनीच कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना २००९ ला लागू केली त्याला अनुसरून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड यासारख्या अनेक राज्यांनीही आपल्या NPS धारक राज्य कर्मचारी यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार आपल्या DCPS/NPS धारक मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचे अश्रू त्यांच्यावर आलेली उपासमारीची पाळी याची साधी दखल घेन्यासही प्रयत्न करीत नाही उलट आर्थिक दुरवस्थेचे नकली चेहरे समोर करते मात्र आपल्या आमदार व मंत्र्यांचा पगारवाढ आणि पेन्शनवाढ 2 मिनिटात पास करून शासनाची आर्थिक स्थिती देशात पहिल्या क्रमांकावर सांगते.
केंद्र सरकारने २०१६ ला व त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड राज्याने आपल्या NPS धारक कर्मचार्यांना सेवानिवृत्त्ती व मृत्यू नंतर सेवा उपदान (ग्रज्युटी ) देण्याचा निर्णय घेताला मात्र महाराष्ट्र शासनाणे सेवा उपदान देण्याचे सोडून 10 वर्ष पूर्वी मृत्यू झाल्यास पेन्शन म्हणून 10 लाख देण्याचा गाजर दाखविते व नियमित निवृत्तीवेतन देण्यास ताळाटाळ करते.
शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचारी यांना बळीचा बकरा केला आहे. त्यांच्या वेतन, वेतनवाढ व सेवेवर परिणाम व आर्थिक कुचंबना होईल असे भाराभर शासन निर्णय काढून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.
या सर्व अन्यायकारक बाबीचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचारी मिळून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर दि. १८ डिसेंबर २०१७ ला मुंडण व महाआक्रोश मोर्चा करणार आहेत.
👏👏👏
दि. 18 डिसेंबर 2017 ला नागपूर मध्ये सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे ही विनंती.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
राज्याध्यक्ष /राज्यसचिव /सर्व संस्थापक सदस्य/सर्व राज्यकार्यकारिणी पदाधिकारी/सर्व जिल्हाध्यक्ष/सर्व तालुकाध्यक्ष व सर्व पेंन्शन शिलेदार
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन
!! महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन !!
🚩 चलो नागपूर 🚩 🚩 चलो नागपूर 🚩
जुन्या पेन्शन च्या मागणीसाठी सर्व कर्मचार्यांचे नागपूर येथे
👇 सोमवार ,दि. १८ डिसेंबर २०१७ ला विधिमंडळावर👇
💥 महाआक्रोश मुंडण मोर्चा 💥
प्रमुख मागण्या :-
👉 1) दि.1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या सर्व कर्मचार्यांना जुनीच १९८२ व १९८४ ची निवृत्तीवेतन योजना लागू करावी.
👉 2) दि.1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त मृत्त कर्मचार्यांच्या परिवाराला केंद्रसरकारच्या धर्तीवर जुन्याच कुटुंब निवृत्तीवेतन योजना (१९८२ व १९८४) चा लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
👉 3) दि.1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त सर्व कर्मचार्यांना केंद्रसरकारच्या धर्तीवर मृत्यु आणि सेवानिवृत्ती सेवाउपदानाचा (ग्रज्युटीचा) लाभ तात्काळ देण्यात यावा.
👉 4) 1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक होनाऱ्या कर्मचाऱ्यावर ( वेतन, वेतनवाढ व सेवाविषयक) अन्याय होईल असे कोणतेही निर्णय शासनाने लादू नये.
महाराष्ट्र सरकारने 1 नोव्हेंबर २००५ रोजी व नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचार्यांना जुनी १९८२ व १९८४ ची पेन्शन योजना बंद करून अन्यायकारक DCPS/NPS योजना सुरु केली आहे. यात भरीस भर कि काय आता वेळोवेळी विविध अन्यायकारक शासन निर्णय काढून त्यांच्यावर अन्याय करीत आहे. केंद्र सरकारने आपल्या DCPS/NPS धारक मृत कर्मचार्यांना सदर योजना लाभाची नसल्याने जुनीच कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना २००९ ला लागू केली त्याला अनुसरून उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड यासारख्या अनेक राज्यांनीही आपल्या NPS धारक राज्य कर्मचारी यांना कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्य सरकार आपल्या DCPS/NPS धारक मृत कर्मचाऱ्यांच्या परिवाराचे अश्रू त्यांच्यावर आलेली उपासमारीची पाळी याची साधी दखल घेन्यासही प्रयत्न करीत नाही उलट आर्थिक दुरवस्थेचे नकली चेहरे समोर करते मात्र आपल्या आमदार व मंत्र्यांचा पगारवाढ आणि पेन्शनवाढ 2 मिनिटात पास करून शासनाची आर्थिक स्थिती देशात पहिल्या क्रमांकावर सांगते.
केंद्र सरकारने २०१६ ला व त्यापाठोपाठ उत्तरप्रदेश व उत्तराखंड राज्याने आपल्या NPS धारक कर्मचार्यांना सेवानिवृत्त्ती व मृत्यू नंतर सेवा उपदान (ग्रज्युटी ) देण्याचा निर्णय घेताला मात्र महाराष्ट्र शासनाणे सेवा उपदान देण्याचे सोडून 10 वर्ष पूर्वी मृत्यू झाल्यास पेन्शन म्हणून 10 लाख देण्याचा गाजर दाखविते व नियमित निवृत्तीवेतन देण्यास ताळाटाळ करते.
शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व कर्मचारी यांना बळीचा बकरा केला आहे. त्यांच्या वेतन, वेतनवाढ व सेवेवर परिणाम व आर्थिक कुचंबना होईल असे भाराभर शासन निर्णय काढून कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.
या सर्व अन्यायकारक बाबीचा निषेध करण्यासाठी राज्यातील सर्व कर्मचारी मिळून नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनात विधिमंडळावर दि. १८ डिसेंबर २०१७ ला मुंडण व महाआक्रोश मोर्चा करणार आहेत.
👏👏👏
दि. 18 डिसेंबर 2017 ला नागपूर मध्ये सर्वांनी जास्तीत जास्त संख्येने मोर्चात सहभागी व्हावे ही विनंती.
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
राज्याध्यक्ष /राज्यसचिव /सर्व संस्थापक सदस्य/सर्व राज्यकार्यकारिणी पदाधिकारी/सर्व जिल्हाध्यक्ष/सर्व तालुकाध्यक्ष व सर्व पेंन्शन शिलेदार
महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटन
No comments:
Post a Comment